वन विभाग के होगे हाथ मजबूत अबैध खनन पर होगा वाहन जब्त

अवैध खनन पर वन विभाग को मिले नए अधिकार ! वन क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिये सरकार कड़ी व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत अवैध खनन में पकड़े जाने वाले वाहनों को सरकारी संपत्ति के रूप में जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही खनन में लिप्त में लोग महज जुर्माना देकर ही नही बच पायेंगे, बल्कि उन्हें जेल भी जाना होगा। वन विभाग ने इसके लिये एक विस्तृत कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। पीसीसीएफ जयराज ने इसकी पुष्टि की। वन क्षेत्र हो या राजस्व क्षेत्र। खनन माफिया राज्य सरकार को हर साल अरबों रुपयों का चूना लगाते हैं। अवैध खनन को रोकने के लिये राज्य सरकार के कानून प्रयाप्त साबित नहीं हो रहे हैं। कुछ जुर्माना अदा कर अवैध खनन में लिप्त वाहन और माफिया बच जाते हैं। लेकिन, वन विभाग ने अब अवैध खनन को रोकने के लिये कड़ा कानून का मसौदा तैयार किया है। प्रमुख वन संरक्षक जयराज बताते हैं कि, अभी तक महज जुर्माना अदा कर वाहनों को छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जायेगा।  अब वाहन जब्त कर उसका मालिक सरकार हो जायेगी। इसके साथ ही अवैध खनन करने वाले जेल भी जायेंगे। उन्होंने वन विभाग और राजस्व की एक संयुक्त टीम का गठन किया जा रहा है। ये अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करेगी, अगर विभाग का ही कोई कर्मचारी इसमें शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। कहा कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।